ਖੇਤੀ ਖਰੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ’ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਹੈ।