‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 269 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਦੋਂਕਿ 198 ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੁਭਾਅ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸਦਨ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ।