ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਉੱਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਬੇਭਰੋੋਸਗੀ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 243 ਮੈਂਬਰੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ’ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਜੇਡੀ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ, ਜੇਐੱਮਐੱਮ, ‘ਆਪ’, ਡੀਐੱਮਕੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ- ਜੀਵੀ ਮਾਵਲੰਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 18 ਦਸੰਬਰ 1954, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ਼ 15 ਅਪਰੈਲ 1987 ਨੂੰ -ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਵਲੰਕਰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਧਨਖੜ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਲਖੀ ਨਿੱਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੌਰਜ ਸੋਰੋਸ ਸਬੰਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਧਨਖੜ) ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪਣ’ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋੋਸਗੀ ਮਤਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਰਜਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਘਟਾਈ ਹੈ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਧਨਖੜ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਤੀਰਾ ਇਕਪਾਸੜ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ‘ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਉਕਸਾ’ ਰਹੇ ਸਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ‘ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।