ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੈੱਕ) ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਤਾਰੀਖ ਪੇ ਤਾਰੀਖ’ ਦੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1860 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 1857 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1860 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ (ਐਵੀਡੈਂਸ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਫੇਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, 16 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।