ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਈਵੀਐੱਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਏ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।’’ ਪਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਬੈਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?’’ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।’’