ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੰਗਾ-ਫ਼ਸਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦਰਗਾਹ’ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਫੁਟਪਾਥਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਅਸਲ ਦਿੱਕਤ… ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਢਾਂਚੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਉਲਾਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਫ਼ਸਾਦ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।