ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਟਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 15 ਫੀਸਦ ਕੋਟੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ‘ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ, ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ, ਮਾਸੀ-ਮਾਸੜ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਭਤੀਜੇ-ਭਾਣਜੇ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ‘ਐਕਸ’ (ਫਲਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ/ਬੀਡੀਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਲਈ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।