ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿਚ 18 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ- ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1951 ਤੇ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਸਣੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅੱਡਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।