ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਘਪਲੇ’ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਾਮਨੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਇਦ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਨਿੱਬੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਤਹਿਤ ‘ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ’ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।