ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁੜ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਲਜੁਲ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਵੇਰਵੇ ਈਡੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਕਰੀਬ ਬੈਂਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਥਿਤ ਸੌ-ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਨਗ਼ਦ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।