ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਛੇਤੀ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀਆਂ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2024 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਦਨ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਕਆਊਟ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।