ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਕੋਲਕਾਤਾ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅੱਜ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ‘ਢਕੌਂਸਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੋਮੈਨ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਬਿੱਲ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣੇਗਾ।’’ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 1981 ਵਿਚ ਯੂਐੱਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।