ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ: ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024’ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐੱਨਓਸੀ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2024’ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2014 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅਜ਼ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 2013 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਕਬੇ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ/ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।