ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਮੁਰਮੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ‘ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 6.7 ਫ਼ੀਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਕ ਕੋਟ ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਣ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ 60 ਜਾਂ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕ੍ਰੈੱਚ ਅਤੇ ਈ-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜਿਹੇ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1,000 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝੰਡਾ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।