ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 29 ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਬੰਗਲੂਰੂ- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਯੂਡੀਏ) ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਰਜਮਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 218 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਐੱਸਪੀ, ਟੀਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਧਾਰਮੱਈਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇੇ।