ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾਂਹਦਰੂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ’ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।