ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਤੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਕਰ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਤੇ ਲਾਂਗ-ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ (ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ‘ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ’ ਲਾਭ ਦੇ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਸਾਢੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 45 ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਐੱਲਟੀਸੀਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।’’ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 2023 ’ਚ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।