ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਂਹ: ਚੌਹਾਨ

ਨਵੀਂ - ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਖਰਚ ’ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 2020-21 ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?  ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।’’ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।