ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਭੁਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੋਈ ਰਾਜ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।’ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵਕੀਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮਾਰਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।