ਨੀਟ-ਯੂਜੀ:ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ‘ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ’ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ।

ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਾਬਿਤ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਲ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਲੋੜੀਂਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।’’ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਐੱਨਟੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।