ਕੈਨੇਡਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ

ਵੈਨਕੂਵਰ/ਵਿਨੀਪੈੱਗ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀ/ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਰਮੋਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਓਹਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਫਸੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏਗੀ। ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 6.2 ਫੀਸਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।