ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਨਕਾਰੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਦਾਲਤ: ਡੱਲੇਵਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ/ਪਾਤੜਾਂ-ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬੀਐੱਸ ਸੰਧੂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ), ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਤਾਜ ਚਾਹਲ, ਐੱਸਪੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀ ਨਵਰੀਤ ਸ਼ੇਖੋਂ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਧਰਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।