ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਭਲਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 23 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਪਰ ਬੈਠੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਕ ਜਨਤਕ ਹਸਤੀ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।