ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ

ਓਟਵਾ- ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 35 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ।’ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਟਰੂੂਡੋ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਓਟਵਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਹਿੱਤ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 4.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ 2015 ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰ ਪੋਲਿਵਰ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। 338 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 154 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟੇਕ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਵਾ ਆਗੂ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 33 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਲਾਕ ਕਿਊਬਕਵਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਵੈਸ ਬਲਾਂਕੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਜਿੱਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮਤੇ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ।