‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਪਵਾਦ’ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਵੈਧ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਵਿਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦੂਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਪਵਾਦ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਦੂਹਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।