ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਮੇਤ 12 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ (ਯੂਪੀ) ਤੇ ਧੋਲੇਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ) ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 12 ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ (ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ( ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਡਿੱਗੀ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪਲੱਕੜ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਆਗਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਗਯਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਓਰਵਾਕਲ ਤੇ ਕੋਪੱਰਥੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਤੇ ਇਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੈਠਕ ਉੁਪਰੰਤ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਤਹਿਤ 28,602 ਕਰੋੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 12 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਆਈਸੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇਅ’ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ- ਧੋਲੇਰਾ (ਗੁਜਰਾਤ), ਔਰਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਵਿਕਰਮ ਉਦਯੋਗਪੁਰੀ(ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਹੋਰਨਾਂ- ਟੁਮਾਕੁਰੂ (ਕਰਨਾਟਕ), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ (ਹਰਿਆਣਾ) ਤੇ ਦਾਦਰੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੌਇਡਾ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਸੜਕਾਂ, ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਅੱਠ ਸਨਅਤੀ ਕੌਰੀਡੋਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ 12 ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2027 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।’’ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6456 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ- ਉੜੀਸਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ 14 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐੱਫਐੱਮ ਰੇਡੀਓ ਫੇਜ਼ 3 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 234 ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 730 ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।