ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼

ਵਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਗ.ਦ.) - ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਚ-1 ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਆਈ. ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1 ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਚ-1 ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵਾਲੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਰ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਈ-ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੜ੍ਹਾਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।