ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਗਿੱਲ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੀਗਲ ਪਰਮਿਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਿਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਾਂਹੂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪੇ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੁੰਮ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।