ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਲੱਗੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਗਿੱਲ) – ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ 1947 ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਿਖਾ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉਲੂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਲੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਰਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ' ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਤੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟਰੇਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਮਕੈਡੋਨਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ 'ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ, ਯੂ. ਐੱਨ. (ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ) ਯੂ. ਐੱਨ. ਓ. (ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਰਾਹੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਤੇ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਨਿੱਤ ਘੜਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗੀ।