ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਆਮਦ

ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਟ-ਖੜੱਕਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਅਣਦੱਸੇ ‘ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।