ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਗ.ਦ.) – ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਟਰ-ਬਿਟਰ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੱਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗਰ ਜਾਂ ਇਲਲੀਗਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅੰਬੈਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਚੌਰਾਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਬੈਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਤ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।